उत्तराखंड में एमबीबीएस की फीस कम करने को कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी।

मीडिया ग्रुप, 12 अक्टूबर, 2021

देहरादून। उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कालेजों में जल्द ही एमबीबीएस की फीस कम होगी। इसको लेकर आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा सी रविशंकर को दिए।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा राजकीय मेडिकल कालेजों में स्पोर्ट्स की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। साथ ही अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने छात्रावासों में साफ-सफाई और भोजन व्यवस्था का भी समय-समय पर निरीक्षण के भी निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

स्वास्थ्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने सचिवालय स्थित डीएमएमसी सभागार में चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स का शुल्क कम करने के लिए अन्य राज्यों का अध्ययन कर प्रस्ताव आगामी कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश दिए।

धन सिंह ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बात हो चुकी है, जिसमें उन्होंने छात्रों के शुल्क को अन्य राज्यों के समान रखने पर सहमति दे दी है। इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट बैठक में लिया जनाा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कालेजों में प्रोफेसरों की आयु सीमा में संशोधन के साथ ही पर्वतीय जिलों में स्थित मेडिकल कॉलेजों की फैकल्टी को वहां पर तैनाती के दौरान विशेष भत्ता दिये जाने के प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा सी रविशंकर को श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों का भ्रमण कर छात्रावासों में पेयजल के साथ ही भोजन व्यवस्था और साफ-सफाई का निरीक्षण करने के निर्देश दिये।

उन्होंने मेडिकल कालेजों में पुस्तकालयों को 12 से 14 घंटे खोले जाने, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और कालेजों में खेल की सामाग्री उपलब्ध कराने के साथ ही वर्ष में एक बार अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के भी निर्देश दिये। विभागीय मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों का अधियाचन जल्द राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाए।

इस अवसर पर सचिव चिकित्सा शिक्षा डा. पंकज पाण्डेय, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा सी रविशंकर, अपर निदेशक और प्राचार्य दून मेडिकल कॉलेज डॉ. आशुतोष सयाना, उप निदेशक डा. एम.के. पंत सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।