विधानसभा चुनाव में राज्यों की सत्ता गवाने का सता रहा डर, केंद्र सरकार ने किसानों से एमएसपी पर चर्चा के लिये मांगे पांच नाम।

मीडिया ग्रुप, 01 दिसंबर, 2021

पांच राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने है जिसमें चंद महीनों के ही समय बाकी है। किसान भाजपा सरकार से कृषि कानूनों को लेकर काफी समय से नाराज चल रहे है और किसानों की यह नाराजगी अब किसी बड़ी समस्या से कम भी नही है। किसानों की यह नाराजगी सत्ता गवाने का कारण न बन जाये इसका भी डर सता रहा है।

केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति गठित करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) से 5 लोगों के नाम मांगे हैं। किसान नेता दर्शनपाल ने बताया कि किसान संगठन इस मामले में 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में फैसला लेंगे।

यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब एक दिन पहले ही संसद के दोनों सदन में 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधेयक पारित किया गया है। किसान इन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर पिछले एक साल से आंदोलनरत हैं।

दर्शन पाल ने पीटीआई से कहा कि आज, केंद्र ने उस समिति के गठन के लिए एसकेएम से पांच नाम मांगे हैं, जोकि फसलों के लिए एमएसपी के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी। हमने अभी नामों को लेकर फैसला नहीं लिया है। हम इस बारे में चार दिसंबर को होने वाली हमारी बैठक में निर्णय लेंगे।’