उत्तराखंड

उच्च न्यायालय ने देहरादून के समाज सेवी अजय नारायण शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई  करते हुए महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।
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कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि उन्होंने यूजीसी की नियमावली के अनुसार दस साल को प्रोफेसरशिप नही की है।
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सीएम ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह बाद सड़कों में गड्ढा दिखेगा तो जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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दीपावली पर हुई आतिशबाजी के चार दिन बाद भी राजधानी दून समेत अन्य शहरों की आबोहवा अभी भी जहरीली बनी हुई है।
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इस दौरान घुड़सवारों ने कई तरह के करतब दिखाए। इसके साथ ही डॉग स्क्वायड, घुड़सवार दल, राइफल ड्रिल और महिला कमांडो दस्ते ने भी विभिन्न प्रदर्शन किए।
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