मीडिया ग्रुप, 22 अगस्त, 2022
रिपोर्ट – मनीष ग्रोवर 9837676185
रुद्रपुर। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने सोमवार को डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अनुसूचित जाति से संबंधित विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों, विभिन्न प्रकरणों आदि के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समय पर मिले, ऐसे नागरिक जो योजना की पात्रता रखते है लेकिन जानकारी के अभाव में दस्तावेज तैयार नहीं कर पाते, अधिकारी स्वप्रेरित होकर ऐसे व्यक्तियों को लाभान्वित करें।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक विभाग में जो प्रावधान किए गए हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभांवित करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वे अनुसूचित जाति के कल्याण तथा लोगों की समस्याओं के निस्तारण के प्रति पूर्ण संवेदनशील होकर कार्य करें तथा उन्हें लाभांवित करते हुए विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में मददगार बनें।
उन्होंने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देशित करते हुए कहा कि अटल आवास योजना में धनराशि कम होने के कारण अटल आवास योजना के स्थान पर पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभांवित कराया जाये।
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि ग्राम सभा की खुली बैठकों का रोस्टर जारी करते हुए खुली बैठकों का अधिक से अधिक प्रचार किया जाये और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के पात्रों व विकासपरक योजनाओं का चुनाव खुली बैठकों में ही किया जाये।
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि एससीपी मद की धनराशि का उपयोग जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया जाये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि एससीपी के अन्तर्गत जो भी कार्य किये जाये उनकी सूची आयोग को भी उपलब्ध कराई जाये। उन्होंने सहकारित तथा उद्यान विभाग को आपसी तालमेल से कार्य करने के भी निर्देश दिये।
उन्होंने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने, जिला स्तर पर पीसीआर का गठन करने व एससी, एसटी एक्ट के मुकदमें देखने के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में कानून व्यवस्था बनी रहे और अपराधियों में कानून का भय हो।
बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ.ललित नारायण मिश्र ने बताया कि सरकार की मंशानुरूप अनुसूचित जाति को लाभांवित किए जाने वाली योजनाओं का जिले में बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है और आयोग द्वारा दिए गए सभी महत्वपूर्ण सुझावों पर भी शतप्रतिशत अमल कराया जायेगा। उन्होंने जनपद में मोती तथा मखाना उत्पादन की अभिनव पहल करने के निर्देश सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को दिये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ.ललित नारायण मिश्र, परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरूद्ध, मुख्य उद्यान अधिकारी भावना जोशी, मुख्य कृषि अधिकारी एके वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।