ऊधमसिंह नगर: गदरपुर क्षेत्र में 122 आवासीय कॉलोनियां प्रशासन के रडार पर, एसडीएम ने प्लाटिंग पर लगाई रोक, कालोनाइजरों में खलबली।
मीडिया ग्रुप, 02 जून 2025
गदरपुर तहसील अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में अवैध रूप से विकसित की गई और की जा रही 122 कालोनियां प्रशासन की रडार पर आ गई हैं। प्रकरण में जिलाधिकारी को भेजी गई एसडीएम की रिपोर्ट से कालोनाइजर और प्रापर्टी डीलरों में खलबली मची हुई है। तहसील गदरपुर के अंतर्गत की जा रही अवैध प्लाटिंग पर एसडीएम ने रोक लगा दी है। इसी कालोनियों में प्लाट खरीदने वाले लोगों के लिए भी यह बड़ी परेशानी का कारण बनने वाला है। प्रकरण में तहसीलदार गदरपुर की जांच आख्या रिपोर्ट के आधार पर छह मई को एसडीएम गौरव पांडेय ने जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को गदरपुर तहसील अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में विकसित की गई और की जा रही अवैध 122 कालोनियों की स्टेटस रिपोर्ट भेजकर संबंधित प्रापर्टी डीलरों और कालोनाइजरों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की थी।
एसडीएम की रिपोर्ट में मुख्य आपत्तियां…..
रेरा और डीडीए से पंजीकरण और नक्शा पास नहीं है।भू-उपयोग परिवर्तित कराए बगैर स्टांप शुल्क का अपवंचन किया गया है।
राजस्व अभिलेखों में भूमि अकृषि नहीं है, और न अनुमति प्राप्त की है।
विकसित प्लाटों में रास्ता, बिजली, पानी, निकासी व पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है।
जिन कालोनियों को अवैध बताकर कार्यवाही शुरू की गई वह ग्राम पंचायत गोविंदपुर, मसीत, सकैनिया, मोतीपुरा, झगड़पुरी, अलखदेवी, महतोष, बरीराई, पिपलिया, चंदायन, बुक्सौरा, खटोला, मदनापुर, चंदननगर, बराखेडा, रामजीवनपुर आदि के अंतर्गत स्थित बताई जा रही है।
प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए ऐसे कालोनाइजरों को नोटिस भी जारी किए गए। संभावित कार्रवाई की आशंका से घबराए कई कालोनाइजर शनिवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक अरविंद पांडेय से उसके आवास संतोष नगर में मिले और अपना पक्ष रखा। कालोनाइजरों ने पूरे मामले को विधायक अरविंद पांडेय के समक्ष रखकर उचित निर्णय की मांग की। उनके द्वारा बताया कि उनके द्वारा नियमानुसार स्टांप और राजस्व शुल्क का भुगतान कर प्लाटों का विक्रय किया गया है। गड्ढेनुमा प्लाट में रायल्टी का भुगतान कर मिट्टी भरान किया है। विकास प्राधिकरण की परिधि से बाहर प्लाटों का विक्रय किया जाना नियमों का उल्लंघन नहीं है। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई अनुचित है।