उत्तराखंड

पत्र में कहा गया है कि तत्कालीन एसडीएम (2001 में तैनात), लेखपाल, कानूनगो एवं तहसीलदार ने शासनादेश व ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधन समिति
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एसआईटी की जांच में सामने आया कि जिन संस्थानों के खाते में साढ़े तीन करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई वह धरातल पर कहीं भी नहीं थी।
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जिसके चलते औद्योगिक क्षेत्रों में करीब डेढ़ घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में दो घंटे बिजली कटौती की गई।
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इसके लिए एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय 13 अक्टूबर से आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरु करेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 11 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे।
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उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौगात दी है।
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