उत्तराखंड

न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद नगरपंचायत बनाने की अधिसूचना पर रोक लगा दी।
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उच्च न्यायालय ने देहरादून के समाज सेवी अजय नारायण शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई  करते हुए महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।
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कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि उन्होंने यूजीसी की नियमावली के अनुसार दस साल को प्रोफेसरशिप नही की है।
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सीएम ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह बाद सड़कों में गड्ढा दिखेगा तो जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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दीपावली पर हुई आतिशबाजी के चार दिन बाद भी राजधानी दून समेत अन्य शहरों की आबोहवा अभी भी जहरीली बनी हुई है।
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